राज्य सचिवालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में, उत्तराखंड के स्थानीय सरकारी मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनकारी परिणाम होने की संभावना है। यह बैठक विभिन्न क्षेत्रों में विकास की नई रुपरेखा खींच सकती है।
**कौशल विकास की स्थापना:**
बैठक की एक चर्चा का हाइलाइट था कौशल विकास को बढ़ावा देना तथा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ITI) बाजपुर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण निर्णय लेना, जिससे क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, मंत्रिमंडल ने देहरादून जिले में सहसपुर स्किल हब में पाँच विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत के प्रस्ताव का समर्थन भी किया, जिससे क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार के अवसरों में सुधार होने की संकेत है।
**फिल्म उद्योग को पुनर्जीवित करना:**
उत्तराखंड के फिल्म उद्योग को नई ऊर्जा देने के लिए, मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 को मंजूरी दी। उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 से कयास लगाए जा रहे हैं कि यह राज्य को सिनेमेटिक प्रतिष्ठान के रूप में स्थापित कर सकता है।
**कृषि में प्रगति:**
मंत्रिमंडल ने कृषि में पारंपरिक फसलों के प्रमाणित बीजों की उत्पादन और वितरण की एक व्यापक योजना को मंजूरी दी है। इस रणनीतिक चरण से किसानों को स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रमों के तहत विभिन्न समूहों को बीज प्रदान किया जायेगा, वही क्षेत्र में कृषि को समर्थन के लिए आवश्यक साधन प्रदान किए जायेंगे।
**पुलिस सेवा विनियमन 2024 को मंजूरी**
क़ानूनी सुरक्षा के क्षेत्र में, मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड माउंटेड पुलिस सेवा विनियमन 2024 को मंजूर किया। साथ ही, 2007 में बनाए गए उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल कोर्ट क्लरिकल कैडर सेवा विनियमन में संशोधन किए गए। यह संसोधन प्रशासनिक संरचनाओं को सुधारने की प्रतिबद्धता को दिखाता है।
**स्थानीय विकास पहल:**
स्थानीय सरकारी प्रबंधन की महत्वपूर्णता को मान्यता देते हुए, मंत्रिमंडल ने चम्पावत जिले के तेसिल पाटी को नगर पंचायत का उन्नत स्तर पर उठाने का निर्णय किया गया। इसके अलावा, उधम सिंह नगर जिले में खाटीमा नगरपालिका के क्षेत्र को बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया।
** उनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर पहल**
उम्मीद थी कि उनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) विधेयक का मसौदा बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा, तथा इस पर विचार किया जाएगा मगर इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका। सूत्रों के अनुसार, अगली बैठक में मसौदा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे 5 फरवरी को आयोजित की जाने वाली कैबिनेट बैठक में तालिका में डाला जाएगा। वहीं उम्मीद है कि विधेयक को 6 फरवरी को विधायिका सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
इन निर्णयों से स्पष्ट हो रहा है कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों के प्रति समर्पित है, जिसमें शिक्षा, कौशल विकास, फिल्म उद्योग को समर्थन, कृषि, कानूनी निर्धारण, स्थानीय प्रशासन, और नगर विकास शामिल हैं। ये निर्णय राज्य के भविष्य की दिशा में विकास, समृद्धि, और एक सामंजस्यपूर्ण भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं।